आज के समय में सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर Fake News के चलते सरकार काफी ज्यादा परेशान है और इसे रोकने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है इसीलिए सरकार ने किया फैसला लिया है कि सभी को स्वेच्छा से अपना Social Media Acount Verify करने का अवसर प्रदान किया जाए
Tech News: दरअसल बात यह है कि सोशल मीडिया का लाभ उठाकर ज्यादातर लोग Fake News पोस्ट करते हैं जिसकी वजह से जनता को काफी ज्यादा गलत जानकारी मिलती है जिसे रोकने के लिए हाल ही में संसद में केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस बात की जानकारी दी है जिसके अनुसार सोशल मीडिया अकाउंट को वेरीफाई करना अनिवार्य बताया गया है
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Fake News को रोकने के लिए Social Media Acount Verify करने को लेकर क्या कहा राजीव चंद्रशेखर ने
सोशल मीडिया अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब दिया जिसमें उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया कंपनी को अपने यूजर्स को स्वेच्छा से अपने अकाउंट को वेरीफाई करने का अवसर देना होगा, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर को अपने मापदंडों के आधार पर ही वेरीफाई करके उन्हें वेरिफिकेशन मार्ग प्रदान करें जोकि यूजर्स के अकाउंट पर दिखाई दे सके, आपने कई बार सोशल मीडिया अकाउंट पर देखा होगा कि जिस प्रकार से ट्विटर पर ब्लू ट्रिक का निशान मिलता है उसी तरह से सोशल मीडिया अकाउंट को वेरीफाई करने के बाद भी यह ट्रिक दिखाई देगा जिससे यह पता चलेगा कि वह अकाउंट किस व्यक्ति का है और यह अकाउंट वेरीफाइड है या अनमैरिड है इसमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक टि्वटर इंस्टाग्राम आदि शामिल हैं
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क्या है सोशल मीडिया का नया नियम
राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि सरकार गलत सूचनाएं और फेक न्यूज़ के द्वारा यूजर्स को हो रही हानि और अपराधिक ता से बढ़ते खबरों से भलीभांति परिचित है इसीलिए सरकार अपराधों को रोकने के लिए और अखंडता को बरकरार रखने के लिए उनकी जांच करने के साथ-साथ इस कार्य को अंजाम देने वाले लोगों को सजा देने के लिए प्रयोजन पर भी कार्य कर रही है
हाल ही में सरकार ने वीपीएन प्रोवाइडर्स को यह निर्देश दिया था कि उन्हें सभी डाटा को सरकार के साथ साझा करना होगा इसी प्रकार से सरकार ने देश के यूजर्स के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 (आईटी नियम 2021) को अधिसूचित किया है जिसके द्वारा सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, राज्य मंत्री ने यह भी बताया है कि सीईआरटी-इन (Indian Computer Emergency Response Team) ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 70 वी की उप धारा 6 के प्रावधानों के द्वारा भी निर्देश जारी किया है जिसमें डेटा सेंटर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (VPS) प्रोवाइडर, वीपीएन (VPN) के द्वारा सब्सक्राइबर या कस्टमर रजिस्ट्रेशन डिटेल संबंधित सभी मामलों को जोड़ा गया है
सरकार के द्वारा जारी किए गए इस नए नियम के अनुसार सोशल मीडिया पर Fake News देने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और गलत न्यूज़ फैलाने वाले लोगों को दंड दिया जाएगा जिससे जनता को फेक न्यूज़ के द्वारा असहजता महसूस नहीं होगी, इसीलिए आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने यूजर को प्रदान करने के लिए और यूजर के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए उन्हें अपना Social Media Acount Verify करना होगा इसके बाद ही वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग कर पाएंगे और इससे फेक न्यूज़ पर रोक लगेगी|
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